8th Pay Commission: देश भर के केंद्रीय कर्मचारी आठवीं वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2025 को आठवीं वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। इस नए आयोग के तहत सैलरी और पेंशन की संरचना में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावनाएं

फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.57 से बढ़कर 2.86 तक जाने की संभावना है। यह गुणक एक महत्वपूर्ण कारक है जो वेतन संशोधन में मुख्य भूमिका निभाता है। सातवीं वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। यदि आठवीं वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 51,480 रुपए तक पहुंच सकता है।

पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर

पेंशनभोगियों के लिए भी यह आयोग बड़ी राहत लेकर आने वाला है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है, जो नए फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़कर 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। विभिन्न ग्रेड पे के अनुसार पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो पेंशनभोगी वर्तमान में 13,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं, उनकी पेंशन लगभग 24,960 रुपए तक बढ़ सकती है।

लागू होने की संभावित तारीख

आठवीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग के गठन में अभी भी समय लग सकता है और इसकी रिपोर्ट 2026 की शुरुआत से पहले तैयार होने की संभावना कम है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

विभिन्न स्तरों पर वेतन वृद्धि का अनुमान

विभिन्न लेवल के कर्मचारियों को अलग-अलग मात्रा में वेतन वृद्धि की उम्मीद है। लेवल 3 के कर्मचारियों का वेतन वर्तमान में लगभग 57,000 रुपए है, जो बढ़कर 74,845 रुपए तक पहुंच सकता है। लेवल 6 के कर्मचारियों का वेतन 93,700 रुपए से बढ़कर 1.2 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि सभी स्तरों पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रभाव

अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने की उम्मीद है, जिसके तहत पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की सैलरी के आधार पर की जाएगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को और बेहतर बनाने में मदद करेगी।

महंगाई भत्ते में भी संशोधन

वेतन और पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन की उम्मीद है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत है, जो बढ़कर 55 प्रतिशत हो चुका है। नई वेतन संरचना के साथ इसमें और भी वृद्धि हो सकती है।

अस्वीकरण: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। आठवीं वेतन आयोग की वास्तविक सिफारिशें और इसके लागू होने की तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना चाहिए।