8th Pay Commission update: बढ़ती महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबरी आने वाली है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से इस नए वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। यह पहल उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं।

सातवें वेतन आयोग के बाद अब आठवें वेतन आयोग की बारी आने से कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। इस नए आयोग से न केवल वेतन में वृद्धि की उम्मीद है बल्कि पेंशन व्यवस्था में भी सुधार होने की संभावना है।

सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के अनुसार आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। सबसे निचले स्तर के कर्मचारी यानी ग्रुप डी के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी वर्तमान में 18,000 रुपये है जो बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। यह लगभग तीन गुना की वृद्धि होगी जो कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।

वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 7.15 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

नए वेतन आयोग का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है जो बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि पेंशनभोगियों के लिए काफी राहत की बात होगी क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थीं।

फिटमेंट फैक्टर का महत्व

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण तत्व है जो नई बेसिक सैलरी तय करने में मदद करता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। आठवें वेतन आयोग में 2.5 से 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है। कर्मचारी यूनियनें कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये से ऊपर हो सकती है।

महंगाई भत्ते में भी बदलाव

इस बार सरकार महंगाई भत्ते को नई बेसिक सैलरी में मिलाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो दिसंबर 2025 तक 59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। लेवल 1 से लेवल 6 तक के पदों को मिलाने की योजना है जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और भी मजबूत होगा।

कार्यान्वयन की समयसीमा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। हाल ही में 35 पदों के लिए नियुक्तियों का सर्कुलर भी जारी किया गया है। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल तक यह आयोग अपना काम शुरू कर देगा और 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं।

अस्वीकरण: यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आठवें वेतन आयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना आवश्यक है। वेतन और भत्तों में वृद्धि की वास्तविक मात्रा सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगी।