Dearness Allowance Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आने वाली है। सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक महंगाई भत्ते में निरंतर सुधार देखा गया है, जो सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो रहा है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत है, जो जनवरी से जून 2025 के दौरान दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस स्तर पर पहुंचा है। यह वृद्धि देश की बढ़ती महंगाई दर के अनुपात में कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का सरकारी प्रयास दर्शाती है।
आगामी घोषणा की संभावनाएं
सूत्रों के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अगली घोषणा सितंबर या अक्टूबर महीने में होने की प्रबल संभावना है। यह घोषणा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए तैयार किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक में हाल के महीनों में देखी गई वृद्धि के कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है।
सातवें वेतन आयोग का अंतिम चरण
यह महंगाई भत्ता वृद्धि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बड़ी घोषणा होने की संभावना है। एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली हैं, जिसके लिए सरकार ने पहले से ही मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग की समिति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारियां जारी हैं।
सातवें वेतन आयोग के अंतिम दौर में यह महंगाई भत्ता वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक विशेष महत्व रखती है। यह न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि आने वाले आठवें वेतन आयोग के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के संकेत
अप्रैल महीने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.5 अंक की वृद्धि देखी गई है, जो इसे 143.5 के स्तर पर ले गई है। जनवरी में यह सूचकांक 143.2 पर था, जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें निरंतर सुधार हो रहा है।
यदि मई और जून के आंकड़े भी इसी तरह सकारात्मक रुख दिखाते हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत श्रम ब्यूरो देश के 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह सूचकांक तैयार करता है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। महंगाई भत्ते की वास्तविक दरें सरकारी घोषणा के बाद ही निर्धारित होंगी। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक है।
