CIBIL Score Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो लाखों उधारकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि अब उन्हें प्रत्येक 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो का डेटा अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है और इससे क्रेडिट स्कोर की गणना में तेजी आएगी। पहले यह प्रक्रिया महीने में एक बार होती थी जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं।

इस नए निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और तत्काल बनाना है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरता है तो यह जानकारी तुरंत उसके क्रेडिट स्कोर में दिखाई देगी। इससे ग्राहकों को नया लोन लेने में आसानी होगी और बैंकों को भी सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह बदलाव भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुराने सिस्टम की समस्याएं

पहले की क्रेडिट रिपोर्टिंग व्यवस्था में कई खामियां थीं जिनका सीधा नुकसान उधारकर्ताओं को उठाना पड़ता था। महीने में एक बार होने वाली रिपोर्टिंग के कारण कभी-कभी 40 दिन तक की देरी हो जाती थी। इस वजह से जो लोग समय पर अपनी किस्तों का भुगतान करते थे, उनका क्रेडिट स्कोर भी तुरंत नहीं सुधरता था। इससे उन्हें नया लोन लेने में कठिनाई होती थी क्योंकि बैंक पुराने डेटा के आधार पर फैसला लेते थे।

इस देरी का सबसे बुरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता था जो अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वे समय पर भुगतान करने के बावजूद अपने क्रेडिट स्कोर में तुरंत सुधार नहीं देख पाते थे। इससे उनका मनोबल गिरता था और कई बार वे हतोत्साहित हो जाते थे। पुराना सिस्टम एवरग्रीनिंग की समस्या को भी बढ़ावा देता था जहां पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज दिया जाता था। यह प्रथा वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी।

15 दिन की रिपोर्टिंग के फायदे

नए नियम के तहत 15 दिन की रिपोर्टिंग से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जो भी व्यक्ति समय पर अपनी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है, उसका क्रेडिट स्कोर तुरंत बेहतर हो जाएगा। इससे उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से नया लोन मिल सकेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी अब अधिक सटीक और वर्तमान डेटा मिलेगा जिसके आधार पर वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

तीव्र रिपोर्टिंग से ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार पर बेहतर नजर रखना संभव होगा। इससे जोखिम का आकलन अधिक सही तरीके से हो सकेगा और बैंक अपनी ब्याज दरें भी उसी के अनुसार तय कर सकेंगे। नए नियम से एवरग्रीनिंग की प्रथा पर अंकुश लगेगा क्योंकि अब पुराने कर्ज की वास्तविक स्थिति का तुरंत पता चल जाएगा। यह व्यवस्था समग्र वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगी और कर्ज के सही मूल्यांकन में सहायक होगी।

क्रेडिट स्कोर की श्रेणियां समझें

क्रेडिट स्कोर को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वित्तीय साख का प्रतिबिंब है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और इसकी अलग-अलग श्रेणियां हैं। 300 से 579 तक का स्कोर खराब माना जाता है और इस स्कोर वाले लोगों को लोन मिलना मुश्किल होता है। 580 से 669 तक का स्कोर औसत होता है जिसमें लोन मिल सकता है लेकिन ब्याज दर अधिक हो सकती है।

670 से 739 तक का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है और इस स्कोर वाले लोगों को उचित ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 740 से 799 तक का स्कोर बहुत अच्छा होता है और यह लोन लेने के लिए एक मजबूत स्थिति दर्शाता है। 800 से अधिक का क्रेडिट स्कोर उत्कृष्ट माना जाता है और इस स्कोर वाले लोगों को सबसे बेहतर ब्याज दरों पर लोन मिलता है। साथ ही उन्हें अन्य वित्तीय उत्पादों में भी प्राथमिकता मिलती है।

नए नियमों से मिलने वाले मुख्य लाभ

आरबीआई के नए नियमों से उधारकर्ताओं को कई प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अब क्रेडिट स्कोर की अपडेटिंग तेजी से होगी। जो लोग नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान करते हैं, उन्हें अब जल्दी इसका फायदा दिखाई देगा। इससे उनका वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बेहतर वित्तीय योजना बना सकेंगे। बैंकों को भी अब पुराना डेटा देखने की जरूरत नहीं होगी और वे वर्तमान वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।

नई व्यवस्था से क्रेडिट मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। एवरग्रीनिंग जैसी बुरी प्रथाओं पर अंकुश लगेगा जो वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा है। युवाओं के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होगा क्योंकि वे जल्दी अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री बना सकेंगे। महिला उधारकर्ताओं को भी इससे लाभ होगा क्योंकि अब उनकी नियमित भुगतान की आदतों का तुरंत सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। समग्र रूप से यह बदलाव भारतीय वित्तीय प्रणाली को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाएगा।

आगे की राह और सुझाव

नए नियमों का पूरा लाभ उठाने के लिए उधारकर्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सभी बिलों का भुगतान समय पर करें। क्रेडिट कार्ड की पूरी राशि चुकाने की कोशिश करें न कि केवल न्यूनतम राशि दें। अपने क्रेडिट उपयोग को 30 प्रतिशत से कम रखें और अनावश्यक लोन लेने से बचें। नियमित रूप से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें और यदि कोई गलती दिखे तो तुरंत क्रेडिट ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराएं।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखना अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब हर गतिविधि का तुरंत प्रभाव दिखेगा। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू करें लेकिन जिम्मेदारी से करें। परिवारों को मिलकर वित्तीय योजना बनानी चाहिए ताकि सभी सदस्य अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रख सकें। नए नियमों के साथ अब सिबिल स्कोर सुधारना पहले से कहीं आसान हो गया है, बस आवश्यकता है सही दिशा में प्रयास करने की।

Disclaimer

यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। क्रेडिट स्कोर और लोन संबंधी नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित बैंक या वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। आरबीआई की नवीनतम गाइडलाइन के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।