DA Hike: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के अफसरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। इस निर्णय से राज्य के लगभग सात दशमलव पचास लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह घोषणा उस समय आई है जब कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे।

केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए दर

इस नई घोषणा के साथ ही मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान पचपन प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब तक राज्य के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों से कम था। पहले यह पचास प्रतिशत था, लेकिन अब पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ यह पचपन प्रतिशत हो गया है। यह समानता राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी।

वेतन भुगतान की समयसीमा

नई डीए दर का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। मई का वेतन पहले से ही बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पिछले महीनों का बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह एरियर जून से अक्टूबर तक पांच बराबर किस्तों में कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और राज्य सरकार के खजाने पर भी अचानक से भारी दबाव नहीं पड़ेगा।

राज्य के खजाने पर प्रभाव

इस डीए वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह एक बड़ी राशि है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देती है और महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक समस्याओं को समझती है।

डीए वृद्धि का इतिहास

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में डीए की दरों में नियमित वृद्धि होती रही है। सबसे अधिक ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि सत्ताईस मार्च दो हजार बाईस को हुई थी। इसके बाद बाईस अगस्त दो हजार बाईस को तीन प्रतिशत, फिर सत्ताईस जनवरी दो हजार तेईस, उन्नीस जुलाई दो हजार तेईस, चौदह मार्च दो हजार चौबीस और चौदह अक्टूबर दो हजार चौबीस को चार-चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब सत्ताईस अप्रैल दो हजार पच्चीस को पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल डीए पचपन प्रतिशत हो गया है।

प्रमोशन की समस्या का समाधान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार कर्मचारियों की प्रमोशन की समस्या पर भी काम कर रही है। दो हजार सोलह से यह मामला लंबित है और विभिन्न कारणों से उलझा हुआ है। इसके लिए मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई है जो सभी अधिकारी वर्गों से बात करके इस समस्या का समाधान खोजने में लगी है।

यह डीए वृद्धि मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि महंगाई के दौर में उन्हें राहत भी मिलेगी।

---

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। सरकारी नीतियों और भत्तों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। सभी सरकारी निर्णय समय-समय पर बदल सकते हैं।