केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव पर सरकार का आया लिखित जवाब govt employees retirement

By Meera Sharma

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govt employees retirement: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रही अटकलों का अंत हो गया है। सेवानिवृत्ति की आयु में संभावित बदलाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, उन पर सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिए गए लिखित उत्तर में साफ कर दिया है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई योजना नहीं है।

संसदीय सवाल और उत्तर

राज्यसभा में एक सांसद द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे। इन सवालों में मुख्य रूप से दो बिंदु शामिल थे – पहला यह कि क्या सरकार समय से पहले सेवानिवृत्ति की सुविधा देने की सोच रही है, और दूसरा यह कि क्या देर से सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी जा सकती है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने नकारात्मक जवाब दिया है।

मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, सरकार की ओर से सेवानिवृत्ति की आयु के नियमों में कोई लचीलापन लाने की योजना नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही कार्य जारी रहेगा। यह निर्णय उन तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पष्टता लाता है जो इस विषय को लेकर चिंतित थे।

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समय पूर्व सेवानिवृत्ति के मौजूदा नियम

हालांकि नई नीति की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उनके लिए पहले से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना उपलब्ध है। इसके तहत कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करके अपनी सेवा समाप्त कर सकते हैं। यह सुविधा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, नया व्यवसाय शुरू करने, पारिवारिक जिम्मेदारियों या व्यक्तिगत रुचियों के कारण ली जा सकती है।

कानूनी ढांचा और नियम

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार कर्मचारी अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन मौजूदा प्रावधानों में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारियों के लिए निश्चितता

इस स्पष्टीकरण से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब वे अपनी सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं को लेकर निश्चित हो सकते हैं। सरकार का यह रुख कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को बनाए रखता है और उनकी चिंताओं को दूर करता है।

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। सेवानिवृत्ति संबंधी किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम नियमों और दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना आवश्यक है। व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सलाह लेना उचित होगा।

Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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