Ration Home Delivery: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। अब राज्य में ‘राशन आपके द्वार योजना’ को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। इस नवाचारी योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को अब राशन दुकानों पर लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना की शुरुआत भोपाल जिले से की जा रही है जहाँ लगभग तीस हजार उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बनने की संभावना रखती है और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणाप्रद साबित हो सकती है। सरकार का यह कदम विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और कामकाजी परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।
भोपाल से शुरू होने वाली पायलट प्रोजेक्ट
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक ए.के. खुजूर के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी योजना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस प्रारंभिक चरण में भोपाल जिले के चुनिंदा क्षेत्रों में यह सेवा शुरू की जाएगी। सफल परीक्षण के बाद इसे धीरे-धीरे पूरे जिले में विस्तार दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं के समय की बचत करने के साथ-साथ उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से मुक्त रखने का उद्देश्य रखती है। सरकार का मानना है कि यह प्रयोग सफल होने पर राज्य के दूसरे जिलों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक का सहारा
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। वर्तमान में बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से राशन वितरित किया जाता है लेकिन इस नई व्यवस्था में बुजुर्गों या बायोमेट्रिक फेल होने की स्थिति में राशन उनके नामित व्यक्ति को दिया जाएगा। मोबाइल केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ताओं को मैसेज के जरिए राशन की मांग करनी होगी। यह प्रणाली बिल्कुल ई-कॉमर्स डिलीवरी मॉडल की तरह काम करेगी जहाँ लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान मंगाते हैं। तकनीकी प्रगति का यह उपयोग न केवल प्रक्रिया को तेज बनाता है बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करता है।
तीन महीने का राशन एक साथ
इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रारंभिक चरण में उपभोक्ताओं को एक साथ आगामी तीन महीने का राशन प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था बार-बार की परेशानी से राहत दिलाने के साथ-साथ राशन वितरण में समय की भी बचत करेगी। उपभोक्ताओं को मासिक रूप से राशन दुकान जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जहाँ सभी सदस्य कामकाजी हैं और दिन में राशन दुकान जाने में कठिनाई होती है।
योजना के लाभार्थी और आवेदन प्रक्रिया
यह योजना मुख्यतः गरीब, बुजुर्ग, विकलांग और कामकाजी परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को मोबाइल पर आने वाले ओटीपी या लिंक से केवाईसी अपडेट करना होगा। हर महीने मैसेज या कॉल के माध्यम से राशन की पुष्टि करनी होगी और डिलीवरी के समय कार्डधारक या नामित व्यक्ति का उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक कदम
यह योजना केवल राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास नहीं है बल्कि यह डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत एक सशक्त और समावेशी सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार का विश्वास है कि यह मॉडल सफल होने पर राज्यभर के शहरी क्षेत्रों में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह पहल भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित की जा सकती है जिससे पूरे राज्य के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
