Toll Tax New Rule: आजकल हाईवे पर यात्रा करते समय FASTag का उपयोग अनिवार्य हो गया है। यह एक छोटा स्टिकर होता है जो वाहन की आगे की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक के माध्यम से सेंसर आपके वाहन को पहचानता है और स्वचालित रूप से आपके खाते से टोल की राशि काट लेता है। इस प्रणाली से समय की बचत होती है और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही ईंधन की भी बचत होती है क्योंकि बार-बार गाड़ी रोकनी और चलानी नहीं पड़ती। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली परंपरागत नकद भुगतान की समस्याओं को हल करती है।

दस सेकंड का नियम और तकनीकी समस्याएं

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यदि FASTag से दस सेकंड के भीतर टोल टैक्स नहीं कटता है, तो आप बिना भुगतान किए टोल प्लाजा से आगे बढ़ सकते हैं। यह नियम तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए बनाया गया है। कई बार मशीन में खराबी, सर्वर डाउन होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या या रीडर का काम न करना जैसी स्थितियां आ जाती हैं। ऐसे समय में वाहन चालकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि कुछ मामलों में रिकॉर्ड रखने के लिए वाहन का नंबर और चालक की जानकारी दर्ज की जा सकती है। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

सौ मीटर की लाइन का नियम

टोल प्लाजा पर यदि वाहनों की कतार सौ मीटर से अधिक लंबी है, तो वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह नियम विशेष रूप से ट्रैफिक जाम और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़े होने से न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। इस नियम का उद्देश्य यात्रियों को बेवजह की परेशानी से बचाना है। जब आप देखते हैं कि कतार बहुत लंबी है, तो आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दिनों में बहुत उपयोगी साबित होती है जब टोल प्लाजा पर भीड़ अधिक होती है।

विशेष व्यक्तियों के लिए छूट व्यवस्था

सरकार ने कुछ विशिष्ट पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट प्रदान की है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी आधिकारिक यात्रा के दौरान यह सुविधा मिलती है। केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी इस छूट के अधिकारी हैं। आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट केवल सरकारी कामकाज के दौरान ही मान्य है, व्यक्तिगत यात्रा में नहीं।

आम नागरिकों के अधिकार और भविष्य की योजनाएं

आम नागरिकों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकार प्राप्त हैं। यदि टोल प्लाजा पर लंबी लाइन हो या तकनीकी समस्या हो, तो वे बिना भुगतान किए आगे बढ़ सकते हैं। टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती वसूली की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। FASTag खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना आवश्यक है ताकि सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके। भविष्य में सरकार GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लाने की तैयारी में है। इस नई प्रणाली में वाहन जितनी दूरी तय करेगा, उतना ही टोल काटा जाएगा। इससे टोल प्लाजा की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में छूट देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की गई है। टोल टैक्स संबंधी नियम समय के साथ बदल सकते हैं। यात्रा से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।